रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में अधिकारियों के सामने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी कलेक्टरों को सुबह 7 बजे नगरीय निकायों के वार्डों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए।
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तय समय से पहले
बैठक तय समय से पहले शुरू हुई जिससे मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि राज्य प्रशासन में समयपालन और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा अब सिस्टम में सुशासन तभी आएगा, जब हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसे ईमानदारी से निभाए।
धान खरीदी में कम पंजीयन को लेकर मुख्यमंत्री ने बस्तर, कोंडागांव और जांजगीर-चांपा के कलेक्टरों पर नाराजगी जताई। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभाग आयुक्त और जिले के कलेक्टर मौजूद रहे।
धान खरीदी पर सख्त निर्देश–कलेक्टर होंगे सीधे जिम्मेदार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियां पूरी हों। किसी भी अनियमितता या लापरवाही के लिए कलेक्टर सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि धान खरीदी केंद्रों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाए।
उन्होंने सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरतने और बाहर से धान की अवैध आवाजाही रोकने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों का 100 प्रतिशत पंजीयन विशेष शिविरों के माध्यम से पूरा किया जाए।
स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने और अस्पतालों की सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा —
- सभी अस्पतालों में 100% प्रसव संस्थागत रूप से सुनिश्चित किए जाएं।
- टीकाकरण और मातृ मृत्यु के मामलों का अनिवार्य ऑडिट हो।
- बस्तर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए जाएं।
- वेलनेस सेंटरों को सक्रिय कर गैर-संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
शिक्षा पर 50 मिनट की चर्चा
शिक्षा विभाग पर सबसे लंबी, लगभग 50 मिनट की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि
- सकल नामांकन अनुपात 100% किया जाए और
- ड्रॉपआउट शून्य हो, यह लक्ष्य हर हाल में पूरा हो।
उन्होंने कहा कि शिक्षण सामग्री अलमारियों में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए।
बीजापुर के गोंडी भाषा शिक्षण मॉडल की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी स्थानीय भाषा आधारित नवाचार अपनाने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों का आधार-बेस्ड ‘अपार आईडी’ रजिस्ट्रेशन पूरा करने को कहा, जिससे गणवेश और छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता आएगी। राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाकर स्कूलों की ग्रेडिंग और सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
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